भुगतना पड़ रहा है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर आयकर विभाग के छापे मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीबीसी के दफ्तर को सील कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। बीबीसी के लंदन हेडक्वार्टर को भी सर्वे की जानकारी दे दी गई है।
बीबीसी के ठिकानों पर आयकर विभाग के सर्वे वित्तीय अनियमितता के आरोप में हुआ है। करीब 20-22 ठिकानों पर यह सर्वे हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 15-20 सदस्यों वाली आयकर विभाग की टीमें बीबीसी के दफ्तर पहुंची और सर्वे शुरू कर दिया। दफ्तर में अंदर आने और बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं बीबीसी पर आईटी के सर्वे की खबर के बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'पहले उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया और अब आयकर विभाग ने बीबीसी पर छापा मारा है। यह अघोषित तौर पर आपातकाल है'।
मामला जल्द सुलझा लेंगे : बीबीसी
मामले में बीबीसी की ओर से भी बयान जारी किया गया। बीबीसी न्यूज प्रेस टीम की ओर से कहा गया कि बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आईटी का सर्वे चल रहा है। हम उनका पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस स्थिति को जल्द से जल्द सुलझा लेंगे।
कांग्रेस ने साधा निशाना
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मामले पर कहा, "यहां हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है।" उन्होंने आगे लिखा, "विनाशकाले विपरीत बुद्धि।"
तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने ट्विटर के जरिए सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, "बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर छापेमारी की खबर मिली है। क्या सच में? इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी...इस बीच अदाणी की फरसान सेवा (अदाणी को गुजराती व्यंजन मिलेंगे) होगी, जब वे सेबी प्रमुख से बातचीत के लिए पहुंचेंगे।"
दूसरी तरफ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी की वजह साफ है। भारत सरकार सच बोलने वालों के पीछे पड़ी है। फिर चाहे वह नेता हों, मीडिया हो या कार्यकर्ता हो या कोई और है।"
दूसरी तरफ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी की वजह साफ है। भारत सरकार सच बोलने वालों के पीछे पड़ी है। फिर चाहे वह नेता हों, मीडिया हो या कार्यकर्ता हो या कोई और है।"
देश के कानून से ऊपर कोई नहीं : अनुराग ठाकुर
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