नए ऊर्जा कानून से बढ़ जाएंगी फ्लैट्स की कीमतें

अब तक किसी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के विज्ञापन में ‘ग्रीन लिविंग’, या ‘ग्रीन एनर्जी’ जैसे शब्द फ्लैट की ज्यादा कीमत वसूलने का MARKETING GIMMICK माने जाते हैं। लेकिन अब ग्रीन एनर्जी के नए कानून से फ्लैट्स की कीमत में वाकई बढ़ोतरी होना तय है। सोमवार 8 अगस्त को लोकसभा ने ऊर्जा संरक्षण कानून (ECA) में संशोधनों को हरी झंडी दे दी है। राज्यसभा से पारित होकर यह संशोधन कानून में बदले तो कर्मशियल इमारतों की ही तरह बड़ी रेसिडेंशियल इमारतें भी ECA के दायरे में होंगी। यानी इन इमारतों को भी क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल से जुड़े नियम अनिवार्य तौर पर मानने होंगे। उल्लंघन पर फ्लैट के मालिक या उसमें रहने वाले को जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इन नियमों में निर्माण सामग्री, खिड़कियों के आकार और छत की ऊंचाई जैसे कंस्ट्रक्शन रूल्स के साथ ही बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल पर भी रूल्स शामिल होंगे। यह नियम फ्लैट्स की निर्माण लागत 3 से 5% तक बढ़ाएंगे।