जिला न्यायालय ग्वालियर की नवीन बिल्डिंग के सन्दर्भ में याचिका की सुनवाई में प्रमुख सचिव द्वारा फायर फाइटिंग, कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रमशः दो- दो करोड़ रुपये की कटौती किये जाने पर ग्वालियर उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच के द्वारा कोर्ट में अधिवक्ताओं व पक्षकारों की सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी आपत्ति व्यक्त की गयी तथा प्रमुख सचिव को फायर फाइटिंग सिस्टम जैसे आवश्यक चीज़ो में कटौती किये जाने पर नाराज़गी ज़ाहिर की । उच्च न्यायालय द्वारा मनोज गोविल प्रमुख सचिव वित्त को भविष्य में बगैर विषय विशेषज्ञों की सलाह के ग्वालियर जिला न्यायालय के बिल्डिंग निर्माण संबंधी वित्तीय मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप किये जाने के विरुद्ध कड़ी चेतावनी दी गयी तथा केंद्र व राज्य के द्वारा वित्तीय ग्रांट के सन्दर्भ में जानकारी ली गयी तथा दिसम्बर 2008 से चल रहे निर्माण कार्य को दिसंबर 2022 तक पूरा करने के निर्देश राज्य शासन को जारी किये गए।
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